२०७८/०७८ बजेट

माओवादी आधार इलाका निरुत्साहित

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुकुमस्थित स्यार्पूताल संरक्षणबाहेक अन्य गौरवका योजना बजेटमा पर्न सकेनन् । यता नयाँ योजना पर्न नसकेको रोल्पामा पुरानै गौरवका योजनाले निरन्तरता नपाउँदा बजेटविहीन भएको यहाँका राजनीतिक दलहरु बताउँछन् ।

सुर्खेत । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटले माओवादी आधार इलाका मानिने जिल्ला निरुत्साहित भएका छन् । द्वन्द्वको उद्गमस्थल रुकुम र रोल्पा बजेटविहीन हुँदा माओवादी आधार इलाका उत्साहित हुन सकेनन् ।

माओवादीलाई कमजोर सावित गर्न आधार क्षेत्र बजेटमा समेटिन नसकेको कतिपयको भनाइ छ । २०६४ यता संघ एक र प्रदेशमा दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको रुकुममा माओवादीले मात्रै विजय हासिल गर्दै आएको छ । त्यसयता माओवादी आधार इलाका मानिएको रुकुममा बजेटप्रति खासै निरुत्साहित थिएन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्यार्पूताल संरक्षणबाहेक अन्य गौरवका योजना बजेटमा पर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वन्द्वलाई नितान्त माओवादीको समस्या ठान्दा पनि माओवादी आधार इलाका बजेटविहीन भएको यहाँका नागरिकको भनाइ छ । यता नयाँ योजना पर्न नसकेको रोल्पामा पुरानै गौरवका योजनाले निरन्तरता नपाउँदा बजेटविहीन भएको यहाँका राजनीतिक दलहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगले बजेट आउँदा बजेट आएको अनुभूति हुन नसकेको रोल्पाका प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनले जनाए । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने रोल्पामा यसभन्दा पहिला सुरु भएका सहिद मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग (रोल्पा हुँदै सल्यान-सुर्खेत जाने), माडी जलासय जलविद्युत् र जलजला संरक्षण पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटविहीन भएका उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाग्रही नै हो भने पनि संघ मातहत भएका पुराना गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यसो नभइ लक्षित वर्ग समुदायभन्दा चुनावी बजेट आयो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा, मोरङ, काभ्रे र साविकको लुम्बिनीमा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र माओवादीको वर्चस्व भएका जिल्ला निल (बजेटविहीन) नै भए ।’ जहाँ-जहाँ एमालेको प्रभाव छ ति ठाउँलाई मात्र बजेटले समेटेको उनी बताउँछन् ।

द्वन्द्व प्रभावित यी जिल्लाका नागरिक निराशा मात्र भएका छैनन् राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न महŒवपूणर् भूमिका निर्वाह गरेका रुकुम रोल्पासम्म सरकारको दृष्टि नपुगेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष ध्रव घर्ती भन्छन्, ‘आमूल परिवर्तनका लागि यहाँका शोषितपीडित नागरिकले गरेको बलिदानी र योगदान राज्यले भुल्यो ।’ जसले गर्दा यहाँका द्वन्द्वपीडितसँगै सबै नागरिक हर्ष र बिस्मात भएको उनको भनाइ छ । सहिद, घाइते, अपांग र विपन्न नागरिकका लागि बजेट नभएको भन्दै उनले प्रचारमुखी र सहरमुखी बजेट भएको बताए । बजेट चुनाव केन्द्रित भएकाले कार्यान्वयनमा समेत जटिलता आउने उनको भनाइ छ ।

दाङ-रुकुमअन्तर्गतको राप्ति राजमार्गको सल्यानस्थित श्रीनगर-रुकुम मुसीकोटखण्डको स्तरोन्नतिसँगै चौरजहारी-प्रदेश राजधानी सुर्खेतसम्मको सडक कालोपत्रे बजेटमा समेटिनु पर्ने रुकुम पश्चिमका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता धनबहादुर खड्का (वसन्त) ले बताए । ‘चौरजहारी उपत्यका सिँचाइको योजना, ठूलो स्केलको उत्पादनमा कृषितिर कागती अदुवा लसुन प्याज र बीउ उत्पादन अनि पशुपालनमा भैंसी र बाख्रापालनको कार्यक्रम समेटिनु पथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो भएको भए यहाँका ९६ प्रतिशत नागरिक गुजारामुखी कृषि पेसामा केन्द्रित भइ जनताको आयस्तर उकास्न योगदान हुन्थ्यो ।’ सल्ले एयपोर्टको विस्तारलाई योजनाले समेट्न जरुरी थियो भन्दै उनले भने, ‘दुर्भाग्य सरकारले पछि पारेको र उपेक्षित रुकुमेली र रुकुमका जनतालाई उपेक्षा गर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वन्द्वलाई नितान्त माओवादीको समस्या ठान्दा पनि माओवादी आधार इलाका बजेटविहीन भएको उनको भनाइ छ । आधार इलाकामा बजेटले राजनीतिक प्रभाव नपारे पनि माओवादीप्रति केही नकारात्मक सोचको विकास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । (नागरिक न्यूज डटकमबाट साभार)

सम्बन्धित